श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 27 मार्च 2021। पटवारी की हड़ताल से परेशान नागरिक अब सरकार से समाधान की मांग करने लगे है। खरीद प्रारंभ होने में नए पेच उलझते जा रहें है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से प्रारम्भ करवाने के लिए पिछले साल की गिरदावरी रिपोर्ट को ही कृषि पर्यवेक्षकों को कॉपी-पेस्ट करने का रास्ता बताया परन्तु कृषि पर्यवेक्षकों ने ऐसा करने से मना कर दिया है। उनका तर्क है कि जिस किसान ने पिछले साल चना बोया उसने इस साल दूसरी फसल ली तो उसे चने की गिरदावरी देने से क्या फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि इस पूरे मामले में नुकसान किसानों का ही होना है क्योंकि किसान बिना गिरदावरी रिपोर्ट के फसल नहीं बेच सकते और पटवारियों के बिना गिरदावरी हो कैसे। अगर सरकार पिछले साल की गिरदावरी रिपोर्ट से खरीद करती है तो करीबन 33 हैक्टेयर की फसल सरकारी खरीद पर नहीं बेची जा सकेगी क्योंकि पिछले साल से इस 33 हजार हैक्टेयर फसलों का रकबा बदल गया है। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के कमिश्नर के अनुसार कृषि विभाग ने पुरानी गिरदावरी को मान्य कर दिया है।
