श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 10 अगस्त 2025। देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान देकर शहीद होने वाले सैनिकों के माता पिता आज के बदल रहें सामाजिक परिवेश में न्याय के लिए भटक रहें है। सेना अपनी नीति में संशोधन करें और शहीद के माता पिता को न्याय देवें। शहीद सम्मान समिति के बैनर तले शहीद परिवारों के परिजनों ने शनिवार को दिल्ली में राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ व कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात की। दोनों को पत्र देकर शहीद परिवारों के प्रतिनिधियों ने शहीदों के प्रति बनी पॉलिसी में संशोधन की मांग रखी। शहीद के परिजनों ने शहीद को मरणोपंरात मिलने वाले वीरता पुरस्कार पर प्रथम अधिकार शहीद के माता पिता को दिए जाने, शहीद के स्थाई पते में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने, माता-पिता को भी न्यूनतम अनिवार्य फैमिली पेंशन दिए जाने, पहचान पत्र, कैंटीन कार्ड, आर्मी अस्पतालों में ईलाज की सुविधा दिए जाने की मांगें रखी। सदस्यों ने बताया कि शहीद के माता पिता के हक की अवहेलना की रक्षा मंत्रालय की एमपी5 ब्रांच खुद इसकी गवाह है। कई मामलों में इस ब्रांच के फैसलों की पालना भी नहीं की जाती है जिसके कारण सैनिक के माता पिता अदालत की शरण लेकर जीवन भर न्याय के लिए भटकते रहते है। सदस्यों ने ऐसे प्रावधान का प्रबंध करने की मांग की जिससे माता पिता, पत्नी एवं बच्चों को न्याय मिल सके। सदस्यों ने कहा वर्तमान के बदलते समय के साथ पूर्व की बनाई हुई नीतियां पूर्णतया अप्रासंगिक है, जिसमें एक व्यापक संशोधन की अत्यंत आवश्यकता है। शहीद के वृद्ध माता पिता की आवश्यकताओं एवं सामाजिक सम्मान का ध्यान रखते हुए एनओके पॉलिसी में परिवर्तन करना आवश्यक है। सदस्यों ने बताया कि गत वर्ष एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने प्रस्ताव पर विचार करने का उत्तर दिया था। ऐसे में सरकार इस ओर ध्यान देवें व शीघ्र ही नीतियों में संशोधन को प्रमुखता से पूरा करवाए। समिति के प्रदेशाध्यख सीताराम सियाग ने बताया कि रक्षा मंत्री संजय सेठ ने इस मामले पर शीघ्र ही कार्रवाई करवाए जाने का आश्वासन दिया। वहीं समिति के जिलाध्यक्ष राजाराम गोदारा, अन्य शहीदों के परिजन रामस्वरूप कंस्वा, परमेश्वर गोदारा, मेगराज आदि शामिल रहें। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राज्य रक्षा मंत्री से मुलाकात करवाने के लिए बीकानेर सांसद अर्जुनराम मेघवाल का विशेष योगदान बताते हुए उनका आभार भी जताया।
