श्रीडूंगरगढ टाइम्स 22 मई 2020। क्षेत्रीय नेता बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे थे परन्तु नए आदेशों के अनुसार अगर 31 मई तक बिल नही भरा तो 3 माह की राशि पर 2 प्रतिशत पेनल्टी लगायी जाएगी और बकाया राशि पर जून के पहले सप्ताह से बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिए जांएगें। विधायक गिरधारी लाल महिया, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, यूथ कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष हरिराम बाना सहित रोलपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ विवेक माचरा लगातार बिल माफी की मांग कर रहे थे ऐसे में आदेश सभी नेताओं और किसानों के लिए रोष का कारण बन रहा है। लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को अब तीन महीने का बिजली बिल एक साथ भरना पड़ेगा। मार्च से मई तक का बिल एकसाथ भरना होगा वहीं घरेलू और अघरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क भी भरना होगा। प्रदेश की जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में लॉकडाउन के बाद की बिलिंग राशि का 2000 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं पर बकाया है। इसकी 2 फीसदी ब्याज के साथ पेनल्टी करीब 40 करोड़ रूपए बनती है जो कि उपभोक्ताओं से ही वसूली जाएगी। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ए.के. गुप्ता ने कहा कि बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित किया गया था माफ नहीं किया गया था। बता दें कि राज्य सरकार ने बिजली बिल स्थगित किए थे।
किसान नहीं बेच पाए अपनी उपज, काम धंधे ठप्पे कैसे भरेगे बिल??
श्रीडूंगरगढ टाइम्स। डिस्कॉम के इस फैसले पर क्षेत्र में विरोध के स्वर भी उठने लगे है। लॉकडाउन के कारण कृषि मंडियों पर ताले थे उसके बाद कृषक कल्याण शुल्क के विरोध के चलते मंडीयों में व्यापार बंद था। किसान अपनी उपज बेच ही नहीं पाए है और ऐसे मे तीन माह का एक साथ बिल कैसे भरेंगे। श्रीडूंगरगढ सहित बीकानेर जिले में किसानों ने बेमौसम बरसात व ओले की मार भी झेली और टिडिडयों का कहर भी सहन किया जिससे किसानों को नुकसान भी हुआ। अब बिजली विभाग के नए नियम पेनेल्टी के साथ बिल भरना नहीं तो कनेक्शन का काटा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने कृषि कुओं पर मूंगफली की बिजाई की है जिसमें अगर कनेक्शन काटे गए तो किसान को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
घरेलू बिलों का भुगतान एक साथ तीन माह का कैसे कर सकेंगे नागरिक। दुकानें नहीं खुली, खुली भी है अब तो लोग घरों में है तो ग्राहकी नहीं हो पायी है। व्यापार नहीं हो रहा, मजदूरी नहीं हो रही, निर्माण कार्य बंद पड़े है ऐसे में नागरिकों के सामने भी बिल भरने की समस्या खड़ी हो जाएगी। हालांकि सभी सरकार से राहत की मांग कर रहे थे परन्तु डिस्कॉम के आदेश ने सबकी नींदे उड़ा दी है।
