श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 14 मार्च 2024। पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त वदंना सिंघवी व उपखंड अधिकारी उमा मित्तल ने जनसुनवाई की। संभागीय आयुक्त ने सभी अधिकारियों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए की हमें हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं हो। जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी उमा मित्तल ने अनेक प्रकरण सुने व संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के आदेश दिए। इस दौरान 19 प्रकरण आए व सभी की प्रगति रिपोर्ट देने की बात मित्तल ने कही। सूडसर के सुरजाराम पुत्र उदाराम जाट पंचायत समिति द्वारा 15 जनवरी 2019 को दिए आदेश की पालना करवाने की मांग की। सुरजाराम ने बताया कि आबादी भूमि में उसकी खरीदशुदा, पट्टेशुदा रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की। वहीं इसी गांव के भंवरलाल पुत्र नत्थूराम जाट ने भी सूडसर से मूंडसर की ओर सैंकड़ो खेतों व ढाणियों व मूंडसर जाने का रास्ता गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमण कर रोक लिया है, इसे खुलवाने की मांग की। रास्ता विवाद की पीड़ा बताते हुए बुजुर्ग रो पड़े और उपखंड अधिकारी उमा मित्तल ने रास्ते विवाद निपटाने के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में नहीं आने वाले अधिकारियों को किया आगाह।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। उपखंड अधिकारी उमा मित्तल ने जनसुनवाई में शामिल नहीं होने वाले अफसरों को आगाह करते हुए शामिल होने के निर्देश दिए। मित्तल ने कहा कि लोगों की समस्या सुने और उन्हें निपटाए अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार राजवीरसिंह कड़वासरा ने संपर्क पोर्टल शिकायतों के निपटान की बात कही।
बिजली पानी सहित उठी आवारा पशुओं से निजात दिलवाने की मांग।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। बिजली पानी सहित अनेक समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिए। हरिप्रसाद सिखवाल ने मुख्य बाजार से बेसहारा पशुओं को अन्य स्थान पर शिफ्ट करवाने की मांग की। सिखवाल ने बताया कि आए दिन आम नागरिक इन बेसहारा पशुओं की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो रहें है। रत्तिराम गोदारा ने बीदासर मार्ग पर ओवर ब्रिज की कार्रवाई करने की मांग करते हुए राहत देने की मांग की। ऊपनी गांव के लोगों ने गांव ऊपनी से बाना तक 2 किलोमीटर तक सड़क बनाने की मांग की।
किसानों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। अनेक किसानों ने हस्ताक्षर कर कृषि बिजली बिल में ब्याज पैनल्टी की छूट देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कृषक रामनिवास, प्रभुराम, लक्ष्मीनाथ, भंवरलाल, रतनलाल, शंकर, रत्तिरात, अनिल, मुन्नीराम, ओमप्रकाश, सहीराम, पवन सहित अनेक किसानों ने बताया कि गत वर्ष फसल खराब होने के कारण अनेक किसान बिल नहीं भरवा पाए। साल भर बिल जमा नहीं करवा पाने पर बिलों में ब्याज पैनल्टी राशि जोड़ कर बिल लाखों का हो गया है। किसानों को ब्याज व पैनल्टी राशि में छूट देकर राहत देने की मांग की। बता देवें 2023 के बिलों पर शत प्रतिशत छूट योजना के तहत दी गई है परंतु 2024 के बिलों में छूट नहीं दी गई है।
