श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। 15 नवम्बर 2019। आज तहसील क्षेत्र में सरपंच से लेकर सभी स्तर के लोग नए परिसीमन की जानकारी लेने के लिए जयपुर तक फोन घुमाते रहे। लोगों में लगातार उत्सुकता रही के परिसीमन की क्या अपडेट्स रही है। ग्रामीणों ने चारों तरफ पुनर्गठन की सूचना प्राप्त करने के लिए फोन घुमाए परन्तु अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं कि गयी है। मुख्यमंत्री ने पुनर्गठन अनुशंषा पर हस्ताक्षर कर दिए है परंतु अभी फिलहाल जारी नहीं कि गयी है। हालांकि राजनीति के जानकार अभी भी फेरबदल का दावा कर रहे है। राज्य में बनने वाली 48 नई पंचायत समितियां और 1264 ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अफवाह पूरे दिन गर्म रही।
माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद इनकी अधिसूचना जारी हो सकती है। वहीं अधिसूचना जारी नहीं होने के पीछे इनमें फेरबदल की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत समितियों और पंचायतों के पुनर्गठन के मामले को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था।
पंचायतों के पुर्नगठन के मद्देनजर जिला कलेक्टर्स के प्रस्ताव पर मंथन करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने 5 अहम मैराथन बैठकें की थी। उसके बाद कमेटी ने पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया था। पंचायत के पुनर्गठन मामले में कमेटी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को भी महत्व दिया है। कई जनप्रतनिधि पिछले लंबे समय से नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को बनाने की मांग पर जोर दे रहे थे। इसको देखते हुए नियमों में शिथिलता भी प्रदान की गई है।
इनके नियमों को देखा जाए तो 4000 की आबादी पर 1 ग्राम पंचायत और 2.5 लाख की आबादी पर पंचायत समिति बनाने का नियम है। लेकिन इनके पुर्नगठन में इसके साथ ही यह भी तय किया गया था 1 ही तहसील में 2 से ज्यादा पंचायत समितियां नहीं बनाई जाएगी। इसी के आधार पर कमेटी ने 1 जगह से 3 पंचायत समितियां बनाने के प्रस्ताव को हटाते हुए वहां 2 पंचायत समितियों को ही मंजूरी दी है। कमेटी ने जहां आबादी क्षेत्र कम है वहां के लिए भी नियमों में शिथिलता दी है।
